BETA
VERSION

ऊर्जामा सबभन्दा धेरै वैदेशिक लगानी

ऊर्जामा सबभन्दा धेरै वैदेशिक लगानी

नवराज ढकाल |

२०७२ भाद्र १० बिहीवार

काठमाडौं: पछिल्ला वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित भएका छन्। जलविद्यत्‌का ठूला परियोजना सञ्चालनका क्रममा रहेकाले लगानी रकम ह्वात्तै बढेको हो।  सरकारले जलविद्युत्का ठूला परियोजनामा लगानी गर्न प्राथमिकता दिएको छ। लगानी बोर्डले पनि जलविद्युत्का परियोजनालाई विशेष जोड दिएको छ।विगत पाँच वर्षयता ऊर्जा र यसमा आधारित उद्योगमा ७० अर्ब ३४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको तथ्यांकले देखाएको छ । चर्को लोडसेडिङबाट मुक्ति पाउन ऊर्जामा सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्तालाई कर छुट र अनुदान दिने रणनीति अवलम्बन गरेको छ।राजनीतिक दलका बीचमा समेत अहिले ऊर्जामा लगानी बढाउन न्यूनतम सहमति देखिएकाले विदेशी लगानी आकर्षित भएको अनुमान छ। उद्योग विभागका अनुसार ऊर्जामा पाँच वर्षअवधिमा २४ वटा उद्योगले लगानी गर्न अनुमति पाएका छन्।  माथिल्लो मर्स्याङदी-ए, अपर कर्णाली, अरुणलगायतका जलविद्युत् कम्पनीमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आइसकेको छ। आन्तरिक बजारको माग पूरा भएपछि भारत र चीनजस्ता ठूला मुलुकमा समेत निर्यात सम्भावना भएकाले पनि ऊर्जामा ठूलोमात्रामा लगानी आकर्षित भएको अनुमान छ। २६ सय ५१ जनाले यस क्षेत्रमा रोजगारी पाउने विदेशी लगानीकर्ताले तथ्यांक पेस गरेका छन्।

 ऊर्जापछि दोस्रो धेरै विदेशी लगानी भित्रिनेमा सेवा क्षेत्र परेको छ। अस्पताल, शैक्षिक संस्था, दूरसञ्चारलगायतका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित भएको हो।२०६८ भदौ २८ देखि २०७२ भदौ २८ सम्मको तथ्यांकमा सेवा क्षेत्रमा मात्रै १९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। सेवा क्षेत्रमा अवसरको बढी सम्भावना देखेर विदेशी लगानी आकर्षित भएको विभागका अधिकारीले बताए। सेवा क्षेत्रमा १९ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको हो। लगानीकर्ताले सरकारलाई दिएको अनुमानित तथ्यांकले सबैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्र पनि सेवा उद्योग नै देखिएको छ।  पाँच वर्षयता अनुमति पाएका कुल चार सय २४ उद्योगबाट १६ हजार दुई सय १२ जनालाई रोजगारी दिन सकिने विवरण वैदेशिक लगानीकर्ताले दाबी गरेका छन्।अर्थविद्ले विदेशी लगानी आउनु सकारात्मक भए पनि अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण क्षेत्रमा समानुपातिक लगानी हुन नसके त्यसले समस्या निम्त्याउन सक्ने बताएका छन् ।

 अर्थविद् डा.डिल्लीराज खनालले एकदुई क्षेत्रमा अत्यधिक बढी लगानी भित्रिने तर अरुमा भने त्यसको अनुपातमा निकै कम भएमा असमानता भई भविष्यमा अर्थतन्त्रमै समस्या आउन सक्ने भएकाले वैदेशिक लगानी अनुमति दिँदा सरकार सचेत हुनुपर्ने बताए।'अहिले चीनलगायत क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको एउटा मुख्य कारण पनि क्षेत्रगत आधारमा भएको लगानीको असमानता हो,' उनले भने।  प्रतिबद्धता आउँदैमा लगानी भित्रियो भनेर विश्वस्त हुनसमेत नसकिने उनले बताए।विदेशी लगानीकर्ताको तेस्रो रोजाईको क्षेत्र पर्यटन परेको छ । विदेशी तथा संयुक्त लगानीका पाँच तारे होटेल र रिसोर्ट खुल्नेक्रममा छन्।  अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ब्रान्डमा नेपालमा होटेल तथा रिसोर्ट खोल्ने प्रवृत्ति बढेको हो। विगत पाँच वर्षयताको तथ्यांकमा १० अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो। तीन सय ८२ उद्योग स्थापनाको प्रतिबद्धतामा १२ हजार नौ सय ९१ जनाले रोजगारी पाउने गरी पर्यटनमा लगानी गर्ने अनुमति दिइएको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ।

 यसैगरी, पर्यटनपछि विदेशी लगानीकर्ताको रोजाईमा उत्पादनमूलक उद्योग, खानी कृषि, निर्माणलगायतका क्षेत्र परेका छन्। सबै क्षेत्रमा गरी पाँच वर्षमा कुल एक खर्ब १३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।

विदेशी लगानीकर्तालाई कम्पनी स्थापना गर्न विभागले अनुमति दिएको तथ्यांकमात्र राखिने भएकाले अनुमति पाएका सबैले उद्योग स्थापना गरेका हुँदैनन्। अनुमति दिएकै भरमा लगानी भित्रिएको तथा रोजगारी पाएको भन्न नसकिने अर्थविद् डा.खनालले बताए। श्रम विवाद्, ऊर्जा संकट, राजनीतिक अस्थिरतालगायतका कारण अपेक्षाअनुसार विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन्। सरकारले विदेशी लगानीकर्ताका लागि सबै क्षेत्रमा समानुपातिक आधारमा सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्ने विज्ञ बताउँछन्। ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा आर्थिक मन्दी आउनुमा क्षेत्रगत आधारमा समानता नहुनु प्रमुख कारण देखिएको छ।  कुनै बेला एउटा क्षेत्रमा मात्र बुम हुने र केही समयपछि फेरि सोही क्षेत्र धराशायी बन्दा आर्थिक मन्दी आउने गरेको डा.खनाल बताउँछन्। अहिले चीनको सेयर बजारमा लगभग ४० प्रतिशतको गिरावट आइसकेको छ।  दुई वर्षअघि सेयर बजारमा दुई सय प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि भएको थियो। यसैगरी, त्यहाँ अहिले निर्यात व्यापारमा गिरावट आउने सम्भावना देखिएको छ। अर्थतन्त्रका सबै सूचक र क्षेत्रलाई सहीरूपमा अघि बढाउन नसके क्षेत्रगत असमानता आउन सक्नेतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।

http://annapurnapost.com/News.aspx/story/18111

Nepal Investment Summit 2017