BETA
VERSION

एडीबी सहयोगका जलविद्युत् कार्यक्रम : प्रगति २९ प्रतिशत मात्र

एडीबी सहयोगका जलविद्युत् कार्यक्रम : प्रगति २९ प्रतिशत मात्र

 २०७२-०५-१ मा प्रकाशित      अभियान

जीवन बस्नेत

- प्रक्रियागत ढिलाइ मुख्य कारण
- समन्वय र क्षमता वृद्धि गर्न सुझाव

साउन ३२, काठमाडौं । एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को ऋण तथा अनुदानमा सञ्चालन भइरहेका जलविद्युत् कार्यक्रमहरूमा २९ प्रतिशत मात्र प्रगति देखिएको छ । बैङ्कले सन् २०१५ भित्र जलविद्युत् कार्यक्रममा रू. ३ अर्ब ९५ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, ७ महीना बितिसक्दा रू. १ अर्ब १४ करोड मात्र खर्च भएको प्रगति विवरण बैङ्कले समीक्षा बैठकमा सार्वजनिक गरेको हो । एडीबीले साउनको दोस्रो साता काठमाडौंमा समीक्षा आयोजना गरेको थियो ।  

अहिले एडीबीको सहयोगमा जलविद्युत्सँग सम्बन्धित ६ ओटा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । ती कार्यक्रममा सबभन्दा पुरानो (सन् २००९ देखि सञ्चालनमा आएको) ऊर्जा पहँुच तथा क्षमता विकास आयोजना हो । उक्त कार्यक्रमका लागि सन् २०१५ भित्र रू. १ अर्ब ७६ करोड छुट्ट्याएकोमा रू. ४० करोड मात्र खर्च भएको छ । त्यस्तै, सन् २०११ देखि शुरू भएको विद्युत् प्रसारण वृद्धि र वितरण सुधार आयोजना पनि रू. ७४ करोड मात्र खर्च भएको छ । सोबाहेक अन्य आयोजनामा भने साउन ४ गतेसम्ममा खर्च नै भएको छैन । समग्रमा आयोजनाको प्रगति अत्यन्त न्यून रहेको भन्दै गत साउन ११ गते भएको समीक्षा बैठकमा पनि एडीबीले सम्बन्धित आयोजनाका पदाधिकारीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको छ ।  

एडीबीले ऊर्जा पहुँच तथा क्षमता विकास आयोजना ढिलो हुनुमा कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वयको अभावलाई कारण देखाएको छ । ‘विशेषगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, निर्माण व्यवसायी र अन्य सरोकारवालाहरूका बीच समन्वय गरिनुपर्छ,’ सार्वजनिक गरिएको सुझाव विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्राधिकरणले निर्माण व्यवसायी र निर्माण सामग्री वितरकको निरन्तर ‘फलो–अप’ गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै कामको गतिलाई तीव्र बनाउन पनि उसले सुझाएको छ ।

वद्युत् प्रसारण वृद्धि र वितरण सुधार आयोजनामा भने प्राधिकरणको क्षमता वृद्धि र सरकारी निकायसँग समन्वय वृद्धि गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस आयोजनाअन्तर्गत जग्गाप्राप्ति, प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन र रूख काट्ने काममा ढिलाइ हुँदा आयोजनामा प्रगति हुन नसकेको एडीबीको निष्कर्ष छ ।

त्यस्तै, कुनै प्रगति नै हुन नसकेका अन्य आयोजनाको हकमा पनि एडीबीले प्रक्रियागत ढिलाइलाई समस्याका रूपमा लिएको छ । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामा निर्माण अनुमतिपत्र दिन ढिलाइ हुनु, जग्गाको प्रयोग र आयोजनास्थलमा पर्ने वनक्षेत्रबारे समयमै निर्णय गर्न नसक्दा प्रगति शून्य हुन पुगेकोलाई एडीबीले त्यसको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।  त्यस्तै, सासेक र ऊर्जासम्बन्धी आयोजना तयारी सहयोग कार्यक्रममा पनि कार्यालय र प्रक्रियागत ढिलाइलाई समस्या मानेको छ ।

http://www.abhiyan.com.np/new/Articles/view/64559

Nepal Investment Summit 2017