BETA
VERSION

फास्टट्रयाक र प्रदेश नं. २ को भविष्य

फास्टट्रयाक र प्रदेश नं. २ को भविष्य

August 26, 2015 Categories विचार

Karobar Daily

रिसव गौतम

विवादमा समय गुजार्नुभन्दा बनाउन तत्पर कम्पनीलाई जिम्मा दिनु नै प्रभावकारी हुन्छ ।  प्रदेश नम्बर २ को हकमा आर्थिक मेरुदण्डको आधार भनेको काठमाडौंसँग छोटो दूरीमा जोडिने व्यापारिक महŒवका फास्टट्र्याक र प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलमात्रै हुन् ।

राष्ट्रिय गौरवको महŒवपूर्ण आयोजना काठमाडौं–निजगढ फास्टट्र्याक निर्माणको जिम्माबारे यतिबेला बहस चर्किएको छ । सँगसँगै ७ प्रदेशको संघीयतामा जाने गरी दलहरूबीच प्रदेशहरूको सीमांकनसमेतमा सहमति भएपछि प्रदेशहरूको आर्थिक लाभ–हानि र भविष्यबारे पनि चर्चा हुँदैछन् । हिमाल, पहाड र तराईको संयोजन नभएका प्रदेशहरू विकासको दीर्घकालीन दृष्टिमा पछाडि पर्ने भन्दै तराईको २ नम्बर प्रदेशमा बन्द हड्ताल जारी छ ।

यता दशकदेखि शीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने आवाज उठेको काठमाडौं–निजगढ फास्टट्र्याकको हालसम्म पनि निर्माणकार्य सुरु हुन सकेको छैन । हालै सरकारले तराईबाट ७६ किलोमिटरमै काठमाडौं जोडिने करिब १ खर्बको फास्टट्र्याक आयोजनाको शीघ्र निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा भारतीय कम्पनी इन्टरनेसनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स सर्भिस लिमिटेडलाई दिने लगभग टुंगोमा पुगेको छ । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लाने तयारी भइरहेको छ । सरकारले भारतीय कम्पनीलाई १५ अर्ब अनुदान र भारत सरकारबाट प्राप्त सहुलियत ऋण रकमको ७५ अर्ब ३ प्रतिशतमा ऋण दिने गरी जिम्मा दिन लागेको हो । यसरी नेपाल सरकारले नै १५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब ऋण दिएर बनाउने जिम्मा दिन लागेको तथ्यलाई केही नेताले विरोध गरेका छन् । पहिलो त विकास निर्माणमा विदेशी नाफामूलक कम्पनीहरूबीच सर्त र सम्झौताहरू हुनु स्वाभाविक छ । नेपालसँगै पैसा लिए पनि आखिर त्यो त उसका लागि ऋण नै हो ।

विवादमा समय गुजार्नुभन्दा बनाउन तत्पर कम्पनीलाई जिम्मा दिनु नै प्रभावकारी हुन्छ । किनकी विगतका वर्षहरूमा कैयांै पटक टेन्डर आह्वान गर्दासमेत सो आयोजना निर्माणका लागि कुनै कम्पनीले मनसाय देखाएनन् । त्यसकारण विश्वव्यापीकरणको यस युगमा सरकारको यो सही र सराहनीय कदम हो । किनभने वर्षौंसम्म अनेकौं पटक दर्खास्त आह्वान गर्दासमेत नेपालले राखेको सर्त र सीमाभित्र रहेर काम गर्ने गरी कुनै कम्पनी नआउनु र फास्टट्र्याक सपना मात्रै बन्ने अवस्था कदाचित राम्रो थिएन । फेरि नेपाल आफंैले आजसम्म यतिविघ्न ठूलो आयोजना बनाएको कुनै अनुभव पनि त छैन । आयोजना प्राथमिकतामा राखेर बजेटका बेलामा गुलियो भाषण मात्र गर्न थालिएको पनि दशक बितिसकेको छ । तर, नेपालले नै यस आयोजनालाई बनाउने भए यति लामो अवधिमा बनाइसक्ने थियो । तर, सरकारी रवैया र नेताहरूको विकासप्रतिको साँघुरो  मानसिकताले तत्काल बनाइहाल्नुपर्ने यो आयोजना लगभग अलपत्र छ । मुग्लिन सडकखण्ड प्रयोग गरी हुने वार्षिक तेल खर्चमा यस आयोजनाबाट ५ अर्बबराबर बचत हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । फास्टट्र्याक सुरु गर्ने भनेदेखि यदि यो बनाइसकिएको भए हालसम्म ५० अर्बबराबरको इन्धन बचत भइसक्थ्यो । फेरि फास्ट्रट्र्याक बनिसकेको भए काठमाडांैका जनताले योविघ्न महँगी, पानीसंकट, खाद्यअभाव झेल्नुपर्ने पनि थिएन । सरोकारवालाहरूले खै यसको हिसाबकिताब गरेको ? अहिले जुन रूपमा नेपाली जनताको हित र फाइदा हेरी फास्ट्रट्र्याक बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठेका छन् । के यस आयोजनाबाट हुने फाइदा भनेको लागतमात्रै हो त ? यस आयोजनाको फाइदा भनेको बहुआयामिक छन् । फेरि समयको मूल्य  पनि उस्तै हुन्छ । लागतमा मात्रै हेरर यो विश्वव्यापीकरणको युगमा कदाचित अगाडि बन्न सकिँदैन । त्यो त बूढो पुरानो सोचमात्रै हो । जुन डा. बाबुराम भट्टराईहरूले प्रदर्शन गरे । यो आयोजना त बनाउने–बनाउने भनेर लम्ब्याइरहनुभन्दा अलिकति महँगै भए पनि तुरुन्त बन्नुमा सयांै गुना फाइदा छन् । यदि फाइदाकै विषयमा हिसाबकिताब गर्ने हो भने क्यालकुलेटर लिएरै बहस गर्न सकिन्छ । फेरि हामी नेपालीचाहिँ ४० लाख युवाहरूलाई विदेश पठाएर डलर र रियालहरू हात थाप्ने अनि यस आयोजनाचाहिँ विदेशीलाई दिँदा सर्वस्व लान्छन् भन्ने खालको सोच र व्यवहारमा कसरी तादात्म्यता हुन सक्छ । आजको आधुनिक प्रविधिको युगमा हामीले स्विकार्नुपर्छ हाम्रो मौलिक सिर्जना र प्राविधिक उत्पादन केही छैनन् । तर, हामी उपभोगमा अगाडि छौं । यसको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरू र सरकारका यस्तै बूढो÷पुरानो सोच र शैलीले हो । भूमण्डलीकरणको यस युगमा हामीले कि तत्काल आफंैले केही गर्न सक्नुपर्छ होइन भने बाह्य स्रोतसाधन र क्षमताको उपयोग गरेरै भए पनि विकास निर्माण त गराउनैपर्छ । अरूको विकास हेरेर नेपालीहरू पछि पर्नु यो प्रतिस्पर्धाको युगमा कदाचित सुहाउने कुरा होइन । हामीले अन्त जानै पर्दैन, कतार, यूएई, मलेसियाले हाम्रा युवाहरूको पाखुराको बल उपयोग गरेर त्यत्रो विकास गरे । के त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्दैन ? हामीसँग आज प्रविधि छैन । ठूला आयोजनाहरू निर्माण गरेका अनुभवहरू छैनन् । ती आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सर सामग्री र मानवस्रोत पनि छैनन् भने हामीले छिमेकीलाई उपयोग किन नगर्ने ? वास्तवमा सरकारले फास्ट्रट्र्याक आईएल एन्ड एफएसलाई दिने जुन निर्णय गर्दैछ । त्यसलाई गलतै भन्न सकिने आधार छैन । किनकि काठमाडांै निजगढ फास्टट्र्याकलाई एसियाली मापदण्डको बनाउने भनिएको छ । आईएल एन्ड एफएसलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिँदा कम्तीमा आयोजना समयमै पूरा हुन सक्छ । नभए प्रतिदिन उसले १ करोड जरिवाना तिनुपर्ने सर्त सरकारको छ । फेरि सरकारसँग पैसा भए कम्पनीसँग समयअगावै स्वामित्व लिन सकिने व्यवस्थासमेत गरिएका छन् । अन्य प्राविधिक कुरा धेरै नेपालकै हितमा छन् । त्यत्तिकैमा राजनीतिक कोकोहोलो मच्चाउनुको खास अर्थ छैन ।

फेरि प्रदेश नम्बर २ को हकमा आर्थिक मेरुदण्डको आधार भनेको काठमाडौंसँग छोटो दूरीमा जोडिने व्यापारिक महŒवका फास्टट्र्याक र प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलमात्रै हुन् । यी दुवै आयोजनामा पनि राजनीति गरेर बन्न नदिने र बनाउन तत्परहरूलाई भाँड्ने हो भने २ नम्बर प्रदेशको भविष्य निकै अँध्यारो हुन सक्छ । किनकि २ नम्बर प्रदेशमा पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरी पर्छन् । जहाँ जलविद्युत्मा शून्य सम्भावना छ । पहाडी भूभाग नजोडिएका कारण खनिज, जडिबुटीलगायतको पनि सम्भावना छैन । दैनिक २० करोडको राजस्व संकलन गर्दै आएको वीरगन्ज भन्सार यसै प्रदेशमा पर्छ । तर, केन्द्र सरकारमै राजस्व रकम आइपुग्ने कारण सो आम्दानीको पनि खास अर्थ छैन । धार्मिक पर्यटनका लागि जनकपुरधाम र गढिमाईजस्ता स्थलहरू २ नम्बर प्रदेशमै पर्छन् । तर, यी ऐतिहासिक ठाउँहरूको विश्वसामु आवश्यक प्रचार राज्यले गर्न सकेको छैन । प्रदेश २ को सम्भावना भनेको कृषिउपज मात्र हुन्, जुन आधारभूत भए पनि बहुमूल्य होइनन् । कृषिबाट आर्थिक उन्नति नभएको भन्दै हिजोआजका दिनहरूमा तराईका यिनै जिल्लाहरूबाट मलेसिया–कतार जानेहरूको लामो लस्कर छ । यसरी प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धताको दृष्टिले प्रदेश नं. २ सबैभन्दा कमजोर छ । तर, जनसंख्याको दृष्टिले २ नम्बर प्रदेश दोस्रो ठूलो हो । भूगोलको हिसाबले भने २ नम्ब प्रदेश सबैभन्दा सानो हो । ८० प्रतिशत मधेसी तथा मुस्लिम बसोबास रहेको यस प्रदेशको अलिकति सम्भावना भनेको कृषि नै हो । त्यसपछि धार्मिक पर्यटन हो । यस प्रदेशलाई सबल बनाउन र सन्तुलित आर्थिक विकास गराउन फास्टट्र्याक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण एउटा दरिलो खम्बा हुन सक्छ, जुन तथ्य सरोकारवालाहरूले बुझ्नु जरुरी छ ।

http://np.karobardaily.com/2015/08/64433/

Nepal Investment Summit 2017