BETA
VERSION

फास्टट्रयाक सरकारले नै बनाउनुपर्छ : भट्टराई

फास्टट्रयाक सरकारले नै बनाउनुपर्छ : भट्टराई

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौ, श्रावण १३ – 

सरकारले ऋण र अनुदानसमेत दिएर बनाउने तयारी भइरहेको काठमाडौं–तराई मधेस द्रुत मार्गको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई नदिन पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आग्रह गरेका छन् । भट्टराईले बुधबार विज्ञहरूसँग छलफल गर्दै भारतीय कम्पनीलाई फास्टट्रयाक बनाउन दिने सरकारको तयारीप्रति विरोध जनाउँदै यसका विवादित विषय सम्बोधन गरेर मात्रै अगाडि बढाउन भनेका छन् ।  ‘निजी क्षेत्रको संलग्नता किन चाहिएको ? स्रोत जुटाउन चाहिएको भन्ने हो भने सरकारले नै सबै लगानी गर्दै छ । प्राविधिक क्षमता नभएर हो भने धेरै काम नेपालकै इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायीहरूले गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अनौपचारिक जानकारीअनुसार नेपाली प्राविधिक र निर्माण व्यवसायीबाटै आयोजनाको ९० प्रतिशत काम गर्न गराउन सम्भव छ । जटिल कामका लागि विदेशी विज्ञ या कम्पनीलाई संलग्न गर्दा हुन्छ । सरकारले नै नेपाली कम्पनीमार्फत गराउँदा ७० अर्ब मात्र खर्च हुने अनुमान छ । उनले विरोध गरेर राष्ट्रियताको भूत जागेर अँध्यारो गतिमा धकेल्न भने नखोजिएको स्पष्ट पारे । 

भट्टराईका अनुसार सरकारले भारतले नै दिएको सहुलियतपूर्ण ऋणमा अनुदानसमेत दिएर भारतीय कम्पनी इन्टरनेसनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स कम्पनी (आईएल एन्ड एफएस) को न्यून सेयर रहने गरी उसैलाई जिम्मा दिने तयारी भइरहेको छ । उनका अनुसार भारतबाट पाइने ७५ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण सरकारले आईएल एन्ड एफएसलाई ३ प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउनेछ । जबकि सहुलियतपूर्ण ऋणमा सेवा शुल्क र अन्यसमेत जोड्दा नेपालले नै २ दशमलव ५ प्रतिशतमा पाउने हो । यसबाहेक १५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले आईएल एन्ड एफएसलाई अनुदानका रूपमा दिनेछ । फास्टट्रयाकको विस्तृत परियोजना अध्ययन (डीपआिर) पनि आईएल एन्ड एफएसले नै गरेको हो । उसैको अध्ययनले फास्टट्रयाकको लागत ९८ अर्ब हुने देखिएको छ । सरकारको ऋण अनुदानबाट नपुगेको ८ अर्ब मात्रै उक्त कम्पनीले लगानी गर्नेछ । यसलाई सार्वजनिक निजी सोझदारीको नाम दिइएको छ । उनले सार्वजनिक नीति साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाभन्दा अन्य उत्तम विकल्प रहेको बताउँदै सरोकारवाला निकाय छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । ‘सरकारले आफ्नै स्रोत, प्रचलित टेन्डर वा ईपीसी मोडलअन्तर्गत गर्दा पीपीपीभन्दा आयोजनाको लागत घट्न गई यात्री तथा ढुवानीमा टोल महसुल लगाउनै नपर्ने हुन जान्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले पीपीपी मोडलअन्तर्गत छिट्टै नै विदेशी निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने विषयको खबरले मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ सरकारले भित्रभित्रै विभिन्न तयारी गरिरहेको अनौपचारिक जानकारी पाएको बताउँदै भट्टराईले भने, ‘एकांगी रूपमा वित्तीय, व्यवस्थापकीय तथा कानुनी हिसाबले राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्ने आशंका जन्माएको छ ।’ तर यदि उक्त बाटोमा सवारी साधन कम गुडेर कम्पनीलाई घाटा भएमा सरकारले क्षतिपुर्ति दिने सम्मको प्रावधान राखेर सरकारले आईएल एन्ड एफएसलाई निर्माणको जिम्मा दिन लागेको दाबी भट्टराईको छ । सामाजिक, आथिर्क, रणनीतिक दृष्टिकोणले समेत महत्त्वपूर्ण रहेको जनाउँदै दु्रत मार्गले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राजधानीसँग जोड्ने ‘लाइफलाइन’ हुने उनको धारणा छ । ‘सम्भव भएसम्म सरकारकै स्वामित्व र सञ्चालनमा पूर्ण नियन्त्रण हुनु आवश्यक छ,’ उनले भने । निर्माण लागत ९८ अर्ब रहेको अनुमानित तथ्यांक पेस गर्दै निजी कम्पनी संलग्न गर्दा आइपर्ने सम्भाव्य वित्तीय जोखिम जानकारीमा नआएको बताए । ‘१५ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष अनुदान दिँदै छ । सवारी परिमाण कम हुने देखिएकाले कम्पनीको आम्दानीमा हुने घाटा सरकारले बेहोर्नुपर्ने सर्त छ,’ उनले भने, ‘यस्तो क्षतिपूतिर्को रकम वर्षको दसौं अर्बसम्म हुन सक्नेछ । भारत सरकारबाट प्राप्त ऋण सहयोगको रकममध्ये ७५ अर्ब ३ प्रतिशतको सहुलियत ब्याज दरमा निजी कम्पनीलाई ऋण दिने प्रावधान छ ।’ 

तर चीनबाट आएको सहुलियतपूर्ण ऋणका आयोजना त्यहीँका कम्पनीलाई दिएर सरकारले नजिर बसाइसकेको छ । विकसित देशले सहुलियतपूर्ण ऋण आफ्ना सामानको कारोबार र निर्माण व्यवसायीलाई काम दिलाउन दिने प्रचलन छ । जुन चीनको हकमा नेपालले लागू पनि गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपालीले नै बनाउने विषय भने पेचिलो हुनेछ । यो विषयमा भने भट्टराईले आयोजना गरेको छलफल खासै चर्चा भएन । १५ अर्ब अनुदान, ७५ अर्ब ऋण गरी कुल ९० अर्ब नेपाल सरकारले नै विदेशी कम्पनीलाई दिने सर्तका साथ काम अघि बढेको उनको आरोप छ । ‘बर्सेनि ट्राफिक ग्यारेन्टीको नाउँमा अर्बौंको क्षतिपूति दिने दायित्व सिर्जना गर्दै छ,’ उनले भने । लगानीको स्रोत वर्षको १५ अर्बको दरले बजेट विनियोजन गरे ५ वर्षमा आयोजना सम्पन्न हुने आधार उनले प्रस्तुत गरे । सरकारको सम्झौता तयारी देखाउँदै प्रतिकार १ हजार ६ सय, बसको ३ हजार १ सय, ट्रकको ४ हजार ६ सय र मोटरसाइकलको ८ सय सडक प्रयोगकर्ताले निजगढबाट आउँदा सडक प्रयोग गरेबापत कम्पनीलाई तिर्नु उनले बताए । यातायात अर्थशास्त्री सूर्यराज आचार्यले फास्टट्रयाकमा गर्न लागिएको निर्णय उल्टो गतिमा रहेको बताए । ‘सम्झौता भए प्राविधिक, वित्तीय र सामाजिक हिसाबले अन्यायपूर्ण हुनेछ,’ उनले भने । निर्माण व्यवसायी तथा सभासद विक्रम पाण्डेले, निर्माण व्यवसायी जयराम लामिछानेले नेपाली निर्माण व्यवयासीकै क्षमता भएकाले आन्तरिक स्रोतबाट आयोजना अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । 

लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्माले आयोजनाको विषयमा पटक पटक सरकारलाई पत्राचार गर्दै ध्यानाकर्षण गराएको बताए । ‘हामीले पनि ठूलो भष्ट्राचारको आशंका गरेका छौं । अहिलेको सरकारले धेरै आयोजनामा यस्तो काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘बहस अन्य आयोजनाको विषयमा पनि गरिनुपर्छ ।’ विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले पनि सरकारको तयारीप्रति शंका व्यक्त गर्दै छलफलका लागि बैठक बोलाइएको उनले बताए । ‘सभासद इन्द्र बानियाँ, शिवजी यादवले पनि आयोजनाका विषयमा भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारीको विषयमा विरोध जनाए । 

http://http://www.ekantipur.com/kantipur/2072/4/13/full-story/351504.html

Nepal Investment Summit 2017