BETA
VERSION

फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी

फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी

22 July 2015 | Nagarik

बुधबार ६ श्रावण, २०७२

लक्ष्मण वियोगी

काठमाडौं-सरकारले काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा भारतीय आइएल एन्ड एफएसलाई दिने तयारी गरेको छ। विस्तृत आयोजना अध्ययन (डिपिआर) को जिम्मा पाएको कम्पनीलाई नै निर्माणको जिम्मा दिन लागिएको हो। सरकारले करिब ५ महिनाअघि सम्झौता गर्दा कम्पनीलाई डिपिआरको जिम्मामात्र दिन लागिएको बताएको थियो। निर्माणको जिम्मासमेत अहिले उसैलाई दिन लागिएको मन्त्रालय स्रोतले नागरिकलाई बतायो। कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई डिपिआर बुझाउँदै भ्याट र मर्मत खर्चबाहेक यसको निर्माण लागत करिब १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ निकालेको छ।

भारतमा समेत विवादित कम्पनीलाई फास्ट ट्र्याक दिन नहुने र स्वेदशी लगानीबाट बनाउनुपर्ने बहस तथा छलफल हुँदै आए पनि ५ वर्षको निर्माण अवधिसहित ३० वर्षलाई आयोजना दिन मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। फास्ट ट्र्याकमा कम्पनीले २० प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँसम्म स्वपुँजी लगानी गर्ने र बाँकी सरकारले सहुलियत ऋण दिने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। 'कम्पनीले करिब ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको रकम सहुलियत ऋण मागेको छ,' स्रोतले भन्यो, 'सरकारलाई सडक आवश्यक छ, वार्षिक १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ दिनु ठूलो कुरा होइन।' सरकारले कम्पनीलाई सहुलियत ऋण दिँदा खासै समस्या नहुने मन्त्रालयका अधिकारीको धारणा छ। मन्त्रालयकै केही अधिकारी भने आइएल एन्ड एफएसलाई फास्ट ट्र्याक बनाउन दिन नहुने अडानमा छन्। 'वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएर सरकारले नै ५ वर्षमा यो आयोजना बनाउन सक्छ,' मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।

कम्पनीले १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको लागत निकाले पनि भ्याट र मर्मत खर्चसमेत जोडेर ३ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने देखाएको छ। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले २००८ मा गरेको अध्ययनमा आयोजनाको लागत ७४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेको थियो। आयोजना सन् २०१४ मा निर्माण सुरु गरे लागत ८७ अर्ब र सन् २०२१ सम्म आयोजना पूरा भए ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नहुने निचोड निकालिको थियो। आइएल एन्ड एफएसले भने आयाोजनाको लागत एडिबीको अनुमानभन्दा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बढी निकालेको छ। कम्पनीले निकालेको लागतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र २५ वर्षसम्मको आवधिक मर्मत खर्च जोडिएको छैन। उक्त खर्चसमेत जोड्दा लागत करिब २ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने मन्त्रालयका अधिकारीले दाबी गरेका छन्।

डिपिआरको मूल्यांकन र कम्पनीसँगको छलफल एकसाथ भइरहेकाले आउँदो दुई हप्तामा आयोजना उसलाई दिने–नदिने टुंगो लाग्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले बताए। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित आयोजना सहजीकरण समितिले फास्ट ट्र्याक सोही कम्पनीलाई दिन मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नेछ। 'कम्पनीले निकालेको औसत लागत हो, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदा र नआउँदा लागत बढ्न सक्छ,' उनले नागरिकसँग भने, 'उक्त कम्पनीले नै निर्माणको जिम्मा पाए २५ वर्षसम्म उसैले सवारी टोल तथा आम्दानी उठाउँछ।'

सरकारले भारतीय कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा नदिए उसले डिपिआर तयार पारेबापतको पैसा तिर्नुपर्नेछ। सम्झौता हुँदा उसले निःशुल्क डिपिआर बनाइदिने भनिएको थियो। डिपिआरको रकम नदिए उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सरकारमा हस्तान्तरण हुने छैन। ७ वर्षअघि कोरियन कम्पनीले तयार पारेको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डिपिआर सरकारले अझैसम्म हात पारेको छैन। उक्त कम्पनीले विमानस्थल आफैंले निर्माण गर्न पाउनुपर्ने, नत्र ६० करोड रुपैयाँ दिएमात्रै डिपिआर उपलब्ध गराउने बताउँदै आएको छ।

आन्तरिक वित्तीय अवस्था अध्ययन नगरी सरकारले भारतीय कम्पनीसँग फास्ट ट्र्याकको सम्झौता गरेकाले अब स्वदेशी लगानीमा बनाउने सम्भावना नरहेको पूर्वसचिव विरेन्द्रबहादुर देउजाले बताए। 'निर्माणको सम्झौता गर्दा सरकार तल पर्ने गरी गर्नु हुन्न, सम्झौता गर्दा न्यूनतम राजस्वको जिम्मा कम्पनीले पनि लिने प्रवधान राख्नुपर्छ,' उनले भने, 'सवारी र आम्दानीको ग्यारेन्टी सरकारले लिनु राम्रो हुँदैन।' कम्पनीको लापरबाहीका कारण न्यूनतम सावरी साधन गुड्न सकेनन् वा आम्दानी भएन भने सरकारले ठूलो रकम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने देउजाले बताए। निर्माण सञ्चालन र स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा फास्ट ट्र्याक सम्भाव्य नहुने विश्लेषकको तर्क छ।

आयोजनाका लागि वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ सरकारले नै जोहो गर्न सक्ने हुँदा सरकारी लगानीमा बन्न सक्ने पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्यले बताए। 'कानुनी प्रक्रिया वा बुट मोडलअनुसार भारतीय कम्पनीलाई दिन लागिएको छ,' उनले भने, 'सरकारले व्ययभार बोक्ने गरी निर्माण सम्झौता गर्न हुँदैन।' डिपिआर बनाउने जिम्मा दिइएको भने पनि आइएल एन्ड एफएसले फास्ट्र ट्र्याक आफैंले निर्माण गर्न पाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ। साथै उसले यसमा न्यूनतम सवारीको ग्यारेन्टी सरकारले लिनुपर्ने र त्यो नपुगे वर्षको २५ अर्ब क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ। १७ वर्षअघि दाताकै सहयोगमा आयोजना बनाउने योजना बनेको थियो। तर, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकको तर्क र विवादका कारण आयोजना अगाडि बढ्न सकेको थिएन।

आइएल एन्ड एफएसको लागतमै आयोजना बनाउँदा सञ्चालन अवधिसम्म राज्यले उल्टै ८ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भौतिक मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन्। सन् २००८ को एडिबीको अध्ययनमा दैनिक ९ हजार सवारी गुड्ने अनुमान छ। सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले सन् २०१० मा गरेको अध्ययनले भने दैनिक ५ हजार सवारी गुड्ने देखाएको छ। 'फास्ट ट्र्याक आयोजना' आफैंले सन् २०११ मा गरेको अध्ययनमा उक्त मार्गमा दैनिक ३ हजारमात्र सवारी गुड्ने उल्लेख छ। कति सावरी फास्ट ट्र्याकका लागि सम्भाव्य हो भन्ने अहिलेसम्म प्रस्ट छैन।

http://nagariknews.com/economy/story/42072.html