BETA
VERSION

बन्ला त फास्ट ट्रयाक ?

बन्ला त फास्ट ट्रयाक ?

सुजित महत |२०७२ साउन १७ आईतवार अन्नपूर्ण पोष्ट

काठमाडौं : भौतिक योजना मन्त्रालयको अगुवाईमा तराई–काठमाडौं फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने गृहकार्य भइरहेको बेला यसको निर्माणको सुरुवाती चरण (२००७) को प्रक्रियादेखि सहभागी सचिव तुलसी सिटौलानै निर्माण हुने कुरामा ७० प्रतिशतमात्र आशावादी छन् । फास्ट ट्रयाक निर्माणको प्रक्रियाले गति लिएसँगै विरोध त सुरु भएको छ नै, भारतीय सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई जिम्मा दिने कुराले आशंका बढाएको छ । भारत सरकार स्वयमको चासो देखिदा शंका झन बढाएको छ ।  फास्ट ट्रयाकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा प्राथमिकता दिने पूर्व प्रधानमन्त्री बावुराम भट्टराईनै यसको विरोधमा उत्रिएका छन् । भौतिक योजनाले अघि सारेको प्रक्रियाले योजना अयोगको आयोजना सहजिकरण समिति र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृती पाउन पनि बाँकी छ । भारतीय कम्पनीले खासगरी हुलाकी सडकको निर्माणमा देखाएको गैर जिम्मेवार व्ययवहारका कारण भारतीय कम्पनीले फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्ला भन्नेमा आशंका थपेको छ । 

सरकारले जग्गा अधिग्रहण र पुल निर्माण र भारतले सडक सुदृढिकरण गर्ने सहमतिमा हुलाकीलगायतका तराईका सडक सुरु त भयो, भारतीय ठेकेदार भागेका कारण निर्माण कार्य रोकियो । छ वटा प्याकेजमा छुट्याएर ठेक्का गरिएकोमा पाँचवटा प्याकेजका ठेकेदार काम छाडेर भागे ।  

तिनलाई कस्न भारतीय सरकार उदासिन देखिएको थियो । सरकारले आफ्नो भागको काम सम्पन्न गर्ने बेलामा भारतले नेपाल सरकारलाईनै ठेक्का गर्न भनेको छ । मौखिक रुपमा रकम उपलब्ध गराउने भनेपनि भारतले पैसा देला भन्नेमा सरकारी निकायमा विश्वास छैन । भारतले नचाहेको भनिएको फास्ट ट्रयाकमा एकाएक भारतीय कम्पनीको चासो देखिएको छ । सरकारी लगानीको इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आइल एण्ड एफएस) लाई निर्माण निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) अन्तर्गत जिम्मा दिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । निर्माणकर्ताले २५ वर्षमा फास्टट्रयाक सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नपर्ने छ । ‘सीमापारी बिहारको पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरिरहेको भारतले सिमानिकट नेपालमा फास्ट ट्रयाक निर्माण होस भन्ने चाहदैन,’ संसदको विकास समिति सदस्य बैजनाथ चौधरी दावी गर्छन ।सरकारलेनै भारतीय कम्पनीलाई ऋण दिएर फास्ट ट्रयाक बनाउने कुरामा भट्टराईमात्र हैन धेरैको चित्त बुझेको छैन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका क्रममा एक वर्षअघि प्रतिवद्धता जनाएको १ अर्ब अमेरिकी डलर ऋणबाटै ७५ अर्ब रुपैयाँ आइएल एण्ड एफएसलाई ३ प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण दिने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । 

‘लगानीको श्रोत जुटाउन विदेशी कम्पनी चाहिने हो,’ भट्टराई भन्छन् ‘ सरकारले सबै श्रोत जुटाइदिने हो भने त नेपालीले नै व्यवस्थापन लिए भइहाल्छ नि ।’ फास्ट ट्रयाकमा ९० प्रतिशत काम नेपाली प्राविधिकबाट सम्भव छ भन्ने उनको दावी छ । स्थानीय प्राविधिकको क्षमता नपुग्ने थोरै जटिल काममा नेपाली व्यवस्थापनले परामर्शदाता नियुक्त गरेर काम टुंग्याउन सक्ने उनी बताउछन् । उनका अनुसार वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरी ५ वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न सरकार सक्षम छ । आइएल एण्ड एफसीले पनि ५ वर्षमा निर्माण सक्ने भनेको छ । नेपालीलेनै निर्माणको काम सक्ने कुरामा अरु पनि सहमत छन् । यातायात अर्थशास्त्री सूर्यराज आचार्य फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम स्थानीय प्राविधिकले करिबकरिब टुंगो लगाउन सक्ने दावी गर्छन । सरकारले प्राधिकरण गठन गरेर स्थानीय प्राविधिकबाटै निर्माण कार्य सुरु गर्न सक्ने उनी सुझाउछन् । विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिदा उसले आफ्नै देशका प्राविधिक प्रयोग गर्छ । विदेशमा समेत उच्चस्तरको निर्माण कार्य गरेर देखाइसकेका निर्माण कम्पनी देशमा हुदाहुदै विदेशी कम्पनीलाई दिनु अनुपयुक्त हो भन्ने उनको भनाईं छ । ‘सरकारले त आफ्नै निर्माण कम्पनी/प्राविधिकलाई थप दक्ष बनाउनपनि ठूला निर्माणमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्नपर्छ, ’उनी थप्छन् । सरकारले स्वदेशी प्राविधिकलाई नपत्याएर विदेशी गुहार्ने तर विदेशीले स्थानीय प्राविधिक प्रयोग गरेर काम पुरा गर्ने विडम्बना रहेको जिओटेक्निकल इन्जिनियर रञ्जनकुमार दाहालको गुनासो छ । नेपाली प्राविधिकको क्षमता विदेशमा समेत प्रमाणित भएको कयौं उदाहरण रहेको उनी सुनाउछन ।

यस्तै सरकारको आइएल एण्ड एफसीलाई १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको रुपमा दिने तयारीपनि गल्ति रहेको ठम्याई छ । ‘सरकारले इक्विटीको रुपमा लगानी गर्न पथ्र्यो, विदेशी कम्पनीलाई अनुदान दिनु गलत हो,’ अर्थका एक अधिकारी टिप्पणी गर्छन ।  

टेण्डर आह्वान गर्दा १५ अर्ब रुपैयाँ इक्विटीका रुपमा रहने उल्लेख नभएकाले अब केहीगर्न नसकिने सचिव सिटौला बताउछन । यसअघि दुई पटक (२००८, २०१२) मा टेण्डर आह्वान गर्दा कसैले रुचि नदेखाएका कारण केही लचिलो हुन परेको उनको जिकिर छ ।इनल्याण्ड रेट अफ रिटर्न (आइआरआर) पनि बढी ग्यारेण्टी गरेकोमा पनि आलोचना भएको छ । सरकारले भारतीय कम्पनीको लगानीको १६ प्रतिशत आइआरआर ग्यारेण्टी गर्न सहमती जनाएको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा १२ प्रतिशत आइआरआर ग्यारेण्टी गरिएको छ । आइआरआर ग्यारेण्टी गर्ने तरिकानै गलत भएको आचार्य बताउछन । उनका अनुसार लगानीकर्ताको कति लगानी जोखिममा पर्न सक्छ भन्ने आधारमा, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलित ब्याजदर हेरेर आइआरआरको निर्धारण गरिन्छ । ‘यहा“ उच्च मुनाफा दिने गरी तोकियो,’ उनी थप्छन् । वार्षिक १५ अर्ब रुपैयाँ सडक सेवा महशुल (टोल) नउठे सरकारले क्षतीपूर्ती दिनपर्छ । अहिलेको ट्राफिक चाप अनुसार ५ अर्ब रुपैयाँ मात्र टोल उठ्छ । सरकारले २५ वर्ष (सरकारलाई हस्तान्तरण नगरुन्जेल) सम्म क्षतीपूर्ती दिनपर्ने हुनसक्छ । अर्थको बजेट महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्याल निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएमात्र सरकार क्षतीपूर्ती दिनबाट बच्न सकिने बताउछन ।

फास्ट ट्रयाक प्रयोग गरेवापत कारको १ हजार ६ सय, बसको ३ हजार १ सय, ट्रकको ४ हजार ६ सय, मोटरसाइकलको ८ सय रुपैयाँ टोल तिर्न पर्ने छ । ‘यस्तो चर्को शुल्कले आर्थिक वृद्धिमा सघाउदैन नै, मधेशका जनतामाथि ठूलो अन्याय हुनेछ,’ भट्टराई भन्छन् । सरकार आफैले लगानीको श्रोतको ग्यारेण्टी गरिदिएर विश्वकै मँहगो सडक महशुल लाग्ने निर्माण स्वीकार्य नहुने उनको भनाईं छ । संसदको विकास समिति सभापती रविन्द्र अधिकारी फास्ट ट्रयाक चाडै निर्माण होस भन्ने चाहना भएपनि उच्च आइआरआर, उच्च टोलको कारण आलोचना गर्न बाध्य भएको सुनाउछन । 

http://annapurnapost.com/News.aspx/story/15769

Nepal Investment Summit 2017