BETA
VERSION

बुढीगण्डकी आयोजना आर्थिक रूपमा अयोग्य

बुढीगण्डकी आयोजना आर्थिक रूपमा अयोग्य

13 July 2015 | Rajdhani

भीम गौतम /राजधानी


काठमाडौं, २७ असार

बहुचर्चित १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना ‘आर्थिक’ रूपमा अयोग्य देखिएको छ । फ्रान्सेली परामर्शदाता ट्राकवेलले आयोजनाको सम्भाव्यताबारे दिएको अन्तिम प्रतिवेदनको आधारमा प्राविधिक र भौतिक रूपमा योग्य देखिए पनि आर्थिक रूपमा अयोग्य देखिएको हो ।

सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गरेर विकास समितिले दिएपछि परामर्शदाता कम्पनीले अन्तिम प्रतिवेदन दिएको हो । तर, विकास समितिले त्यसलाई स्वीकृत गरिसकेको छैन । परामर्शदाताले दिएको प्रतिवेदनमा आयोजनाको फाइनान्सियल इन्टरनल रेट अफ रिटर्न (एफआरआरआई) ८ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र रहेको देखाएको छ । जुन एकदम कम हो । आयोजनाको इकोनोमेकि इन्टरनल रेट अफ रिटर्न (ईआरआरआई) भने १२ को हाराहारीमा छ । कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय प्रतिफल कम्तीमा २० प्रतिशत भए त्यो आयोजना योग्य मानिन्छ ।

‘एफआरआरआई ८ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र हो, यो कम हो तर यसको ईआरआरआई १२ प्रतिशतको हाराहारीमा छ,’ बुढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले राजधानीसँग भने, ‘नेपालको विद्युत्को आवश्यकताका आधारमा यसलाई आर्थिक रूपमा मात्र हेर्नु हुन्न ।’ प्रतिवेदनमा हिउँदमा ६ घन्टा ४ सय क्युमेक पानी र बाँकी १८ घन्टा ३० क्युमेक पानी मात्र हुने देखाएको छ । आयोजनामा रिरेगुलेटेड बाँध निर्माण गरिने विकास समितिले बताउँदै आए पनि प्रतिवेदनमा यसबारे उल्लेख छैन । १० प्रतिशतभन्दा कम एफआरआर भएका आयोजनालाई बैंकले समेत ऋण लगानी नगर्ने भएकाले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउनका लागि समस्या पर्ने धेरैको तर्क छ ।

विकास समितिका अध्यक्ष डा.लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भने सहुलियत ऋणमा आयोजना बनाउने भएकाले एफआरआरआई कम भएर फरक नपर्ने तर्क गर्छन् । ‘आर्थिक दृष्टिकोणले मात्र बुढीगण्डकीलाई हेरेर हुँदैन, यसले यस क्षेत्रमा बढ्ने आर्थिक गतिविधि, पर्यटन विकास, लोडसेडिङ अन्त्य र यसबाट उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा हुने फाइदा र यसलाई राष्ट्रिय समृद्धिको दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ,’ उनको तर्क छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिने ऋणको ब्याजलाई आधार मानेर परामर्शदाताले बनाएको एफआरआरआई कम देखिएको हो, सहुलियत ऋण लिँदा यो योग्य देखिन्छ ।’

उनी रिरेगुलेलेट ड्यामबारेको कार्यक्षेत्र परामर्शदाताको नभएकाले प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरे पनि यसलाई बनाउनुपर्ने बताउँछन् । हाल आयोजनाको लागत २ सय ५० अर्ब रहेकोमा कम्तीमा ३ सय अर्ब पुग्ने र सो रकम जुटाएर आयोजना बनाउनका लागि कठिन हुने तर्क गर्नेहरू पनि छन् ।

पूर्वऊर्जासचिव शीतलबाबु रेग्मी भने परामर्शदाता कम्पनीले दिएको प्रतिवेदनले आयोजना आर्थिक रूपमा अयोग्य देखिए पनि सामरिक महŒव र मुलुकको फाइदाको हिसाबले हेर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘जलविद्युत् आयोजनाको योग्यतालाई हेर्दा एफआरआरआई एकदम कम हो, कम्तीमा २० प्रतिशत हुनुपर्छ तर सामरिक महŒव र आवश्यकलाई हेरेर आयोजना अघि बढाउनुपर्छ,’ रेग्मीले भने ।

प्राविधिक रूपमा अहिले धादिङको कल्लेरीमा प्रस्तावित बाँध र आसपासमा बनाउने विद्युत्गृहभन्दा ७ दशमलब ८ किलोमिटर सुरुङ बनाएर फिस्लिङमा विद्युत्गृह बनाएको भए आयोजनाको क्षमता ६७ मिटर हेड बढेर १५ सय मेगावाट पुग्ने तर्क पनि कतिपयको छ । उनीहरूका अनुसार फिस्लिङमा विद्युत्गृह बनाएमा २५ अर्ब थप लागत बढे पनि ३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन बढ्ने थियो ।

विकास समितिका अध्यक्ष देवकोटा भने विभिन्न सात मापदण्डको आधारमा कल्लेरीको विद्युत्गृह उपयुक्त भएकाले छनोट गरिएको दाबी गर्छन् । परामर्शदाता कम्पनीले हालसम्म कार्यक्षेत्रको अनुसन्धानको आधारमा र आयोजना सम्भाव्यता अर्थात् आयोजनाको छनोटबारे प्रतिवेदन दिइसकेको छ भने विस्तृत अध्ययन र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) बारे प्रतिवेदन दिन बाँकी छ ।

भूकम्पका साथै सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरेर समितिले परामर्शदातालाई सुझाव दिन ढिलाइ गरेको भन्दै समायवधि थप गर्न अनौपचारिक रूपमा माग गरिसकेको छ । १५ कात्तिक अर्थात् १ नोभेम्बरमा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन दिएकोमा दुई साताभित्र पुनरावलोकन गरेर दिनुपर्ने भए पनि समितिले दुई महिनाभन्दा बढी समय लगाएको थियो ।

औपचारिक रूपमा म्याद थपका लागि प्रस्ताव नआए पनि अनौपचारिक रूपमा भने चार–पाँच महिना थप्नका लागि परामर्शदाता कम्पनीका अधिकारीहरूले समितिका अधिकारीहरूलाई भन्दै आएको कार्यकारी निर्देशक बस्नेतले बताए । परामर्शदाता कम्पनीले १५ जुलाईभित्र आयोजनाको अन्तिम प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने म्याद छ ।

परामर्शदाताको प्रतिवेदनमा आयोजनाबाट ६ हजार ६ सय हेक्टर जमिन डुबानमा पर्ने तथा बस्ती, खेतीयोग्य जमिन गरी १ लाख ३० हजार रोपनी डुबानमा पर्छ । आयोजनाबाट गोर्खाका ३२ हजार रोपनी र धादिङको ३७ हजार रोपनी व्यक्तिगत जग्गा पनि डुबानमा पर्छ । ६३ वर्गकिलोमिटर रहने आयोजनाको जलाशय बनाउँदा ५ हजार घरधुरी अर्थात् २० हजार जनसंख्या विस्थापित हुनुका साथै जग्गा प्रत्यक्ष डुबानमा परेर २५ हजार जनसंख्या प्रभावित हुनेछन् ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरिसकेको छ । समितिका अनुसार गोरखा र धादिङ जिल्लामा पर्ने बुढीगण्डकी नदीबाट जलाशययुक्त आयोजनाबाट वार्Èिक ३ हजार ३ सय ३८ गिगावाट आवर (३ सय ३८ करोड युनिट) विद्युत् उत्पादन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२९ अर्ब घटीले हुुन्न ऊर्जामन्त्री

ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्बास र पुनःस्थापनका लागि आगामी वर्षको बजेटमा २९ अर्ब छुट्ट्याउनुपर्ने बताएकी छन् । आइतबार बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउनका लागि आएको गोर्खा र धादिङका जनप्रतिनिधिहरूसँग भेटमा ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले २९ अर्ब घटाएर दिन नहुने बताएकी हुन् ।

‘पुनर्बास तथा पुनःस्थापनका लागि ५८ अर्ब रुपैयाँ चाहिनेमा यस वर्ष आधा मात्र मागेका छौं, अर्थले भोलि खर्च गरेपछि दिन्छु भनेर भोलिवाद देखाउन पाउँदैन,’ ज्ञवालीले जनप्रतिनिधिसामु भनिन्, ‘अर्थले चटनी दिएर हुन्न, पूरा दिनुपर्छ, यसबारे म अर्थमन्त्रीसँग बुझ्छु ।’ बुढीगण्डकी छिटो बनाउन भन्दै दबाब दिन गएका जनप्रतिनिधिले भने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन तयार रहेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले हालसम्म बजेट नमागेको बताएका थिए ।

ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले विकास समितिले २९ अर्ब मागेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको र ऊर्जाले समेत पठाउने जानकारी दिए ।

सभासद् चीनकाजी श्रेष्ठले बुढीगण्डकी अघि बढाउन अर्थ, ऊर्जा र विकास समितिबिच असमन्वयको अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै आवश्यक रकम छुट्ट्याउनका लागि दुवै जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूले दबाब दिने बताए । अर्का सभासद् राजेन्द्र पाण्डेले प्रधामन्त्री र अर्थमन्त्रीले आवश्यक रकम दिने आवश्वास दिएपछि पनि २९ अर्ब नछुट्ट्याएमा संसद्बाट बजेट पास गर्न नदिने बताए ।

छलफलमा भूकम्पपछि डुबान क्षेत्रका अधिकांश बासिन्दा पुनःस्थापना र पुनर्बासको प्रतीक्षामा रहेको भन्दै तत्काल पुनर्बासको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । छलफलमा सभासद्द्वय गुरु बुर्लाकोटी, परशुराम तामाङ, विकास समितिका अध्यक्ष डा.लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतलगायतले अर्थ मन्त्रालयले उचित बजेट छुट्ट्याए आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन सकिने बताए ।

http://www.rajdhani.com.np/article/0913187001436750339

 

 

 

Nepal Investment Summit 2017