BETA
VERSION

बूढीगण्डकी अत्यावश्यक छ, तत्काल काम थाल्नुपर्छ

बूढीगण्डकी अत्यावश्यक छ, तत्काल काम थाल्नुपर्छ

August 3, 2015 Categories अन्तर्वार्ता

Karobar Daily

१२ सय मेगावाट क्षमता रहने बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणबारे चौतर्फी चासो र जिज्ञासा बढिरहेको छ । पछिल्लो दशकमा राज्यका तर्फबाट घोषणा र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएकामध्ये बूढीगण्डकी सबैभन्दा ठूलो परियोजना हो । आयोजना अध्ययनलगायतका प्रारम्भिक काम अघि बढाइएसँगै यसको निर्माण र सामाजिक तथा आर्थिक विषयमाथि छलफल अघि बढेको छ । राष्ट्रिय गौरवको प्राथमिकताप्राप्त यो परियोजनाबाट वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ । २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना मुलुकको मुख्य विद्युत् खपत केन्द्र काठमाडौं, पोखरा र नारायणघाट नजिक पर्छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याक्टवेल इन्जिनियरिङले गरेको सम्भावना अध्ययनअनुसार आयोजनाको बाँध २६३ मिटर अग्लो हुनेछ । आयोजना बनाउन प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पर्ने देखिएको छ । यस्तै बिजुली उत्पादन लागत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३५ पैसा छ । आगामी सन् २०२२ मा सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना तय भए पनि प्रारम्भिक काम जारी रहेकाले निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुने सम्भावना छ । ठूलो जलाशय हुने भएकाले जग्गा अधिग्रहण, पुनर्बास र पुनःस्थापनामा धेरै समस्या आउने र यो समाधानमा समय लाग्ने देखिएको छ । कारोबारले आयोजना गरेको ‘कारोबार बहस’मा जलस्रोतविज्ञ, प्रशासक तथा सरकारी अधिकारीहरूले बूढीगण्डकी मुलुकलाई अतिआवश्यक जलविद्युत् आयोजना हुने भन्दै कार्यान्वयनका फाइदा, अवसर र चुनौतीबारे यस्तो धारणा राखे ः

उपयुक्त विकल्प अपनाएर आयोजना बनाउनुपर्छ


शीतलबाबु रेग्मी

पूर्वजलस्रोत सचिव

बूढीगण्डकी आयोजना मुलुकका लागि अपरिहार्य ठानेर मैले नै ऊर्जा सचिव हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेसँग छलफल गरी वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेको हुँ । राजधानीलगायत मध्यक्षेत्रका लोडसेन्टरमा चरम विद्युत् कटौती भइरहेका बेला ४० किलोमिटर आसपासमा बग्ने नदीबाट विद्युत् उत्पादन नगरी यो समस्या समाधान नै हुँदैन । बृहत् आयोजना भएकाले यसमा राज्यले धेरै धनराशि खर्च गर्नेछ । यसरी खर्च गरेपछि त्यसबाट अधिकतम सुविधा लिनैपर्छ । मुनाफाका हिसाबले आयोजनाले अधिकतम प्रतिफल नदिए न्यूनतम सुविधा लिनेतर्फ लाग्नुपर्छ । यसका लागि कम लागतमा आयोजना बनाई अधिकतम विद्युत् उत्पादन गर्ने तथा सकेसम्म डुबान क्षेत्र कम गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

अहिले परामर्शदाताले बाँधको पिँधमै विद्युत् गृह बनाउने गरी प्रतिवेदन दिएको छ । तर, ७.८ किलोमिटरको सुरुङमार्फत गोरखाको दर्बुङबाट फिस्लिङसम्म पानी पु¥याई विद्युत् उत्पादन गर्दा आयोजनाबाट निकै फाइदा लिन सकिन्छ । यसरी सुरुङयुक्त आयोजना बनाउँदा झन्डै ७० मिटरको प्राकृतिक हेडको सुविधा लिन सकिन्छ, जसका कारण हजारौं घरलाई डुबानबाट बचाउन सकिन्छ ।
अहिले गरिएको डिजाइन प्रस्तावमा बाँधबाट निस्कने जलभारको व्यवस्थापन गर्ने रि–रेगुलेटिङ बाँध समावेश गरिएको छैन । यति ठूलो आयोजनामा जलभार व्यवस्थापनबारे नसोचिनु दुःखद् विषय हो । गण्डकी कोरिडरको नदी किनारमा बस्ने बासिन्दा, धार्मिक स्थल र त्रिशूली नदीमा भइरहेको जलबिहार (¥याफ्टिङ)लाई एकैसाथ निस्कने जलभारले प्रभावित पार्नेछ । त्यसैले रि–रेगुलेटिङ बाँध आयोजनामा समावेश हुनैपर्छ ।


लगानीको सन्दर्भमा अहिलेसम्म आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । वित्तीय व्यवस्थापन नहुँदासम्म कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी वित्तीय संस्थाहरूले आयोजनामा लगानी गर्ने वातावरण बन्दैन । आयोजनामा लगानी गर्नका लागि यसले दिने वित्तीय प्रतिफल राम्रो हुनुपर्छ । आयोजनामा सुरुमै बढी लगानी देखाउनु हुँदैन । पहिले विद्युत् निकाल्ने आयोजनाको लागत देखाउने र क्रमशः अन्य व्यवसायजन्य आर्थिक प्याकेजका आयोजना सञ्चालनतर्फ लाग्नुपर्छ । सुरुमै लागत धेरै देखाएका कारण जलविद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका विदेशी कम्पनीहरूलाई नै अहिले लगानी जुटाउन समस्या परिरहेको छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले कम्पनीद्वारा प्रस्तुत गरिएको आयोजनाको उच्च लागतलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले, सरकारले नै अघि बढाएका आयोजनालाई लागतप्रभावी नबनाएपछि अनेकन लगानी मोडेलका नाममा विदेशी कम्पनीलाई सुम्पनुपर्ने र त्यस्ता कम्पनीले पनि काम गर्न नसकेपछि लाइसेन्स किनबेचको खेल सुरु हुन्छ । अहिले काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गमा देखिएको समस्या पनि यही हो । सरकारले नै अघि बढाएको आयोजनाको लागत उच्च देखाइ विदेशी कम्पनीलाई दिन खोजिएको छ । सन् १९७० को दशकमा घानाले सुरु गरेको जलविद्युत् आयोजना अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । त्यसैले आफैं समस्यामा पर्ने गरी स्वैरकल्पनाका आधारमा आयोजनामा नखेलौं । उपयुक्त विकल्प अपनाएर भविष्यमा समस्या नपर्ने गरी आयोजना बनाउनुपर्छ ।

ऊर्जा उत्पादनसँगै पानीको सदुपयोगमा जोड दिनुपर्छ

ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान

सभापति, जलविद्युत् समिति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

अहिले आयोजना बारेको चासो र छलफललाई हेर्दा बूढीगण्डकी आयोजनामा ऊर्जालाई मात्र ध्यान दिइएको छ । पानीजन्य हरेक आयोजनामा पानीकै सदुपयोग गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । पानीको उपयोग यस्ता आयोजनाको महत्वपूर्ण पक्ष हो । जलाशययुक्त आयोजना निर्माणक्रममा ऊर्जालाई मात्र ध्यान दिँदा आयोजना आर्थिक रूपमा आकर्षक हँुदैन । यसमा पानी उपयोगको भाग पनि जोडिनुपर्छ । बहुउपयोगी बनाउँदा मात्र आयोजनाको सम्भाव्यता बढेर जान्छ । बूढीगण्डकीको जलाशयबाट निस्कने पानीको उपयोग गरेर आयोजनालाई अझै आर्थिक रूपमा आकर्षक बनाउन सकिन्छ । आयोजनाको अध्ययनसँगै तल्लोतटीय क्षेत्रमा कति हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन हुन आवश्यक छ । तल्लोतटीय लाभ लिन बूढीगण्डकीको पानी नियन्त्रण गर्न अर्को रि–रेगुलेटिङ बाँध बनाउनुपर्छ । बूढीगण्डकी आयोजनासँगै चितवनको देवघाटमा अर्को २२५ मेगावाटको आयोजना बनाउन सकिने देखिएको छ । यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन थालिनुपर्छ । यो आयोजनालाई पनि बूढीगण्डकीसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्छ ।
आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न भएकाले अब निर्माणको चरणमा लैजानुपर्छ । यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । आयोजनालाई आर्थिक रूपमा सम्भाव्य बनाउन सहुलियत कर्जाको आवश्यकता पर्छ । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को कर्जा महँगो हुने भएकाले भारतबाट १ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा लिएर आयोजना बनाउनुपर्छ । यसले आयोजनाको आर्थिक र आन्तरिक प्रतिफल पनि बढाउँछ भने विनिमय जोखिम पनि कम हुन्छ । आयोजनामा सडक, माछापालनभन्दा पनि सिँचाइका लागि पानी उपयोगमा बढी जोड दिनुपर्छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली भारतमा बेचेर राम्रो आम्दानी हुने सम्भावना छ । पिक आवरको बिजुली भारतमा बेच्न सके प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ भारुभन्दा बढी आम्दानी गर्न सकिन्छ । आजबाट आयोजनाको प्रक्रिया सुरु भए पनि लगानी जुटाउनेलगायत विभिन्न काम सम्पन्न गर्न एक दशक लाग्छ । यस अवधिमा हामीले लाओस र भियतनाममा आयोजना विकास मोडेल अध्ययन गरेर बूढीगण्डकी बनाउँदा सफल हुनुका साथै जोखिम कम हुन्छ ।

बूढीगण्डकीलाई कम्पनी प्रारूपमा बनाउनुपर्छ


खड्गबहादुर विष्ट

अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इपान)

आयोजना डिजाइनमा उच्च बाँधको प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी नदीको प्राकृतिक बहाव एकैसाथ रोकिने गरी उच्च बाँध बनाउँदा निम्तने जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नुेतर्फ लाग्नुपर्छ । यसको विकल्पमा सुरुङको कुरा गरिएको छ, तर बाँधको तुलनामा सुरुङ झनै जोखिमयुक्त हुन्छ । सुरुङ बनाउँदा आयोजनाको लागत पनि कम्तीमा ३० प्रतिशत बढ्न जान्छ । सुरुङको आकार बढ्दै जाँदा भौगर्भिक जोखिम सोहीअनुसार गुणात्मक रूपमा बढ्छ । त्यसैले, बाँधयुक्त जलाशययुक्त आयोजना नै निर्माण गर्नुपर्छ, तर जोखिम न्यूनीकरण यसको अनिवार्य सर्त हुनुपर्छ ।
अहिले विकास समितिमार्फत यो आयोजना कार्यान्वयन प्रयास भइरहेको छ तर काम प्रभावकारी देखिएको छैन । त्यसैले, बूढीगण्डकीलाई हालको भन्दा बेग्लै प्रारूपमा बनाउनुपर्छ ।  विकास समितिमार्फत आयोजना बनाउन नसकिने स्थिति त अहिले नै देखियो । त्यसैले यस्तो ठूलो परियोजनालाई सार्वजनिक–निजी–साझेदारी प्रारूपमा विकास गरेर पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउनुपर्छ । मेरो विचारमा ४९ प्रतिशत सरकार र ५१ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी हुने गरी लगानी प्रारूप तयार हुुनुपर्छ । आयोजनाका अध्यक्षले भनेझैं प्राधिकरण बनाउने हो भने यसबारे अरू गृहकार्य गर्नुपर्छ ।

आयोजनाबारे गरिएको अध्ययनको पछिल्लो प्रतिवेदनमा रि–रेगुलेटिङ बाँधबारे अन्योल देखिएको छ । तर, यस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजनामा बाँध नबनाउँदा अनेकन समस्या भोग्नुपर्छ । त्यसैले रि–रेगुलेटिङ बाँधबारे सकारात्मक निर्णय लिनैपर्छ । समग्रमा हेर्दा बूढीगण्डकी आयोजना आकर्षक र राम्रो छ, साथै लागतका हिसाबले ठूलो पनि छ । त्यसैले, यसलाई सार्वजनिक–निजी–साझेदारी मोडलमा बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ ।

http://np.karobardaily.com/2015/08/62061/

 

Nepal Investment Summit 2017