BETA
VERSION

३६ अर्ब चिनियाँ लगानी स्वीकृत

३६ अर्ब चिनियाँ लगानी स्वीकृत

कृष्ण आचार्य

Kantipur

काठमाडौ, श्रावण १२ – 

लगानी बोर्डले चीनको प्रसिद्ध सिमेन्ट उद्योगलाई नेपालमा ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न अनुमति दिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले चीनको १० औं ठूलो सिमेन्ट उद्योग होङ्सी ग्रुपको ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृत गरेको हो । स्वीकृत एफडीआई चीनको तर्फबाट हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हो ।  ‘यो निर्णयले होङ्सीलाई नेपालमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गर्न बाटो खुलेको छ,’ बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) राधेश पन्तले भने, ‘चीनकै अर्को उद्योगले पनि सिमेन्टमै लगानी गर्ने गरी प्रस्ताव पेस गरेको थियो । आवश्यक कागजात नपुगेर निर्णय भएन ।’ पन्तका अनुसार अर्को उद्योगले १४ अर्ब रुपैयाँ एफडीआई प्रस्ताव गरेको छ । 

विदेशीलाई लगानी खुला गरेपछि हालसम्म चीनबाट जम्मा ४० अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्रतिबद्धता आएको छ । यसअघि कुनै आद्यौगिक प्रतिष्ठानका लागि भनेर १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी एफडीआई आएको थिएन । यस अर्थमा यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो एफडीआई हो । होङ्सीले नेपालको शिवम् सिमेन्टसँग मिलेर लगानी गर्ने छ । होङ्सी–शिवम् ‘जोइन्ट भेन्चर’ ले दैनिक १२ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन लक्ष्यसहित प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । जसबाट हजार जनालाई रोजगारी दिने प्रस्ताव छ ।  प्रस्तावित सिमेन्ट उद्योगमा ३० प्रतिशत हिस्सा शिवम् सिमेन्टको हुनेछ । उक्त अनुपातमा लगानी गर्ने विषयमा अर्थमन्त्री रामशरण महत, चिनियाँ राजदूत उ चुन्ताईलगायत अधिकारीको उपस्थितिमा शिवम् र होङ्सीबीच तीन महिनाअघि नै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । 

होङ्सीले चीनमा १० हजार जनालाई रोजगारी दिएको छ । उद्योग स्थापना गर्ने क्षेत्रबारे चाहिँ खुलाइएको छैन । ‘ठाउँ खोजी भइरहेको भनेका छन्,’ पन्तले भने । यसअघि दुई ठूला लगानीकर्ताले बोर्डबाट सिमेन्ट उद्योग स्थापना निम्ति एफडीआई स्वीकृति लिइसकेका छन् । भारतको रिलायन्स र नाइजेरियाको डांगोटेले लगानी स्वीकृति लिएका हुन् । ‘रिलायन्सको नाममा अर्को उद्योग दर्ता भइसकेकाले नाम परिवर्तन गर्न दिने निर्णय गरिएको छ,’ पन्तले भने, ‘योसँगै उसलाई पनि उद्योग स्थापना गर्ने बाटो खुलेको छ ।’ रिलायन्सले ४० अर्ब र डांगोटेले ५५ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत गराइसकेको हो । नेपालमा पछिल्लो समय सिमेन्ट उद्योगमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढदै गएको छ । हालसम्म ४८ सिमेन्ट उद्योग छन् । 

विमानस्थलबारे निर्णयमा पुग्न निर्देशन 

बोर्ड बैठकले विमानस्थलमा हुने लगानीबारे निर्णयमा पुग्न जिम्मेवारी तोक्दै निर्देशन दिएको छ । ‘त्रिभुवन र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानास्थलको विषयमा पनि बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको छ,’ पन्तले भने । बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) वा अन्य कुन अवधारणामा अघि बढ्ने भन्ने विषयमा विश्व बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) र एसियाली विकास बैंकसँग बैठक बसी टुंगोमा पुर्‍याउने निर्णय भएको छ । यो कामको संयोजनको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विश्व बैंकले स्तरोन्नतिको काम गरिरहेको छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि बढाउने विषय अन्योलमा छ । ‘धेरै देशका विभिन्न लगानीकर्ताको चासो दुवै विमानस्थलमा छ,’ पन्तले भने, ‘प्रक्रियाबारे टुंगोमा पुग्न नसक्दा काम अघि नबढेको हो । लगानी अवधारणाबारे चाँडै टुंगोमा पुग्नेछौं ।’ 

मंसिरमा लगानी सम्मेलन

बोर्ड बैठकले आगामी मंसिर पहिलो साता पुनर्निर्माण तथा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘यो सम्मेलनमा विश्वका धेरैजसो लगानीकर्ताहरूलाई सहभागिता गराउने उद्देश्य छ,’ सीईओ पन्तले भने, ‘सम्मेलनका लागि दूतावास, सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रलाई परिचालन गरिने छ ।’ सम्मेलनको आयोजना बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग, गठनको तयारीमा रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण, उद्योग र अर्थ मन्त्रालय मिलेर गर्नेछन् । 

जलविद्युत् आयोजनाको समय थप

बैठकले दोलखाको तामाकोसी ३ र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन समयावधि थप गरेको छ । ‘भूकम्पका कारण दुवै आयोजनाले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेको जनाउँदै आएका थिए,’ पन्तले भने, ‘केही महिना समय थप गरिएको हो ।’ ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेतीका लागि चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक (सीडब्लूई) ले डेढ अर्ब रुपैयाँको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) स्वीकृत गराइसकेको छ । ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको तामाकोसी ३ जलविद्युत् आयोजनामा नर्वेजियन स्टेटक्राफ्ट कम्पनीले करिब सवा अर्ब रुपैयाँ लगाउने तयारी गरेको छ । भूकम्पअघि उक्त कम्पनीसँग बोर्डले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने तयारी स्वरूप वार्ता थालेको थियो । तर भूकम्पका कारणले पीडीएपूर्वका काम नसकिएपछि बोर्ड बैठकले समयावधि थप गरिदिएको हो । ‘थप गरिएको समयमा काम सम्पन्न भएपछि पीडीए वार्ता अघि बढ्नेछ,’ पन्तले भने । बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणामा विकास गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन बोर्डलाई निर्देशन पनि दिएको छ । 

http://www.ekantipur.com/kantipur/2072/4/12/full-story/351393.html