BETA
VERSION

'फास्ट ट्र्याक आफैं बनाउनुपर्छ'

'फास्ट ट्र्याक आफैं बनाउनुपर्छ'

30 Jul 2015 | 09:48am

बिहीबार १४ श्रावण, २०७२

नागरिक

 काठमाडौं- विज्ञहरुले काठमाडौं–तराई, मधेस फास्ट ट्र्याक सरकार आफैंले नेपाली स्रोत, साधन प्रयोग गरेर बनाउनुपर्ने बताएका छन्। आफैंले बनाउँदा नेपालीले निःशुल्क र सहज राजधानी आवतजावत गर्न सक्ने उनीहरुको तर्क थियो। अन्यथा बाराको निजगढबाट आफ्नै मोटरसाइकल चढेर काठमाडौं आउँदा ८ सय, कार चढेर आउँंदा १६ सय, ट्रकले ४६ सय र बसले १६ सय रुपैयाँ टोल ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै उनीहरुले उक्त टोल फी संसारकै दोस्रो महँगो हुने बताए। बाटोमा कम गाडी चलेर भारतीय कम्पनीले भनेजति पैसा उठाउन सकेन भने सरकारले आफ्नो कोषबाट कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जस्ता महँगा सर्तसहित यस्तो सम्झौता गर्दा मुलुकलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने भन्दै बुधबार पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एक छलफलमा जनता र सरकार दुवैलाई फाइदा नहुने सम्झौता नगर्न आग्रह गरे। उनले आफू निरपेक्षरुपमा वैदेशिक लगानीविरोधी नरहेको भन्दै नेपाललाई प्रत्यक्ष आर्थिक भार पर्ने सर्तमा विदेशी कम्पनीलाई फास्ट ट्र्याकको ठेक्का दिन लागिएकोमा आपत्ति जनाए।
नेपाल सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलअन्तर्गत छिट्टै नै एउटा विदेशी निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरेकोप्रति असहमति जनाए। सरकारले प्रत्येक वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरे ५ वर्षमा आफ्नै लगानीमा फास्ट ट्र्याक बनाउन सकिने भट्टराईको भनाइ थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको र तराई–मधेस लगायत समग्र मुलुककै आर्थिक–सामाजिक विकासमा चमत्कारिक प्रभाव ल्याउने आयोजनालाई सरकारले एकांगी रुपमा वित्तीय, व्यवस्थापकीय तथा कानुनी हिसाबले समेत राष्ट्रिय हितप्रतिकूल हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। भौतिक निर्माणको लागत ९८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष अनुदान दिने सम्झौतामा उल्लेख छ। यसका अलावा भारत सरकारबाट प्राप्त ऋण सहयोगको ७५ अर्ब रुपैयाँ ३ प्रतिशतको सहुलियत ब्याज दरमा निजी कम्पनीलाई ऋण दिने प्रावधानमा पनि भट्टराईको गुनासो थियो।

छलफल कार्यक्रममा सिभिल इन्जिनियर सूर्यराज आचार्यले मधेसबाट सहज रुपमा काठमाडौं आउन–जान पाउनु जनताको मौलिक अधिकार हो भन्दै मधेसका जनतालाई राजधानी आउँदा शुल्क लिनु सामाजिक न्यायका दृष्टिले उचित नहुने बताए। विश्वकै दोस्रो महँगो टोल ट्याक्स लिने गरी विदेशीलाई निर्माण गर्न दिन लागेकोमा उनले पनि आपत्ति जनाए। ट्राफिक ग्यारेन्टीबापत सरकारले वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्ने सर्त अन्यायपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। सामाजिक न्याय, वित्तीय पक्ष र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि यो कदम ठीक नभएको आचार्यले बताए। निर्माण व्यवसायी तथा सभासद विक्रम पाण्डेका अनुसार पछिल्ला १५ वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने विदेशी निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिएका ९९ प्रतिशत काम पूरा भएका छैनन्। नेपाली निर्माण व्यवसायीले विदेशी अन्तर्गत रहेर सस्तोमा काम गरिरहनुपरेको गुनासो गर्दै उनले फास्ट ट्र्याक नेपालीले नै बनाउन सक्ने बताए।वरिष्ठ इन्जिनियर टुकलाल अधिकारीले फास्ट ट्र्याक बने वार्षिक ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँको इन्धन बचत हुने हुनाले यस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सरकार आफैंले बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

वरिष्ठ इन्जिनियर भारती शर्मा पिपिपी मोडेल विदेशीका लागि नभएर स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि लक्षित हुनुपर्ने बताउँछन्। 'यो मोडेल आफ्नै देशका नागरिकका लागि हो। अरु देशका कन्ट्र्याक्टर ल्याएर पिपिपी हुँदैन,' उनले भने। आवश्यक परे विदेशबाट विज्ञ ल्याएर नेपाली आफैंले बनाउँंदा देशमा दक्षताको समेत विकास हुने उनले बताए।
व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको विकास समिति सभापति रविन्द्र अधिकारीले पनि विदेशीले लिए पनि काम नेपालीले नै गर्नुपर्ने भन्दै फास्ट ट्र्याक परियिोजना नेपालीहरुले आफैंले गर्नुपर्ने बताए। उनले यो आयोजना कसैलाई बम्पर उपहार दिन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे। सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्माले फास्ट ट्र्याकमा समितिको ध्यानाकर्षण भएको र पत्राचार समेत गरिसकेकोे जानकारी दिए। उनले सरकारले बर्सेनि २० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएर पाँच वर्षमा आफैं निर्माण गर्न सक्ने बताए।
कार्यक्रममा मकवानपुरका सभासद इन्द्र बानियाँले विदेशबाट प्रविधि र प्राविधिक ल्याएर आफैंले फास्ट ट्र्याक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

भूगर्भशास्त्री रञ्जनकुमार दाहालले सरकारले जिम्मा दिए नेपालीले नै डिपिआर बनाउन सक्ने बताए। सम्पर्कको असुविधाले देशका अन्य भागबाट राजधानी टाढिएको भन्दै उनले नेपालमा भावनात्मक एकता हुन पनि यो मार्ग बन्नु जरुरी रहेको बताए। निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष जयराम लामिछाने नेपालीले दुबई र कम्बोडियासम्म पुगेर काम गरिहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै स्वदेशी जनशक्तिले नै फास्ट ट्र्याक बनाउन सक्ने बताए। 'विज्ञता नभए विदेशी विज्ञ ल्याउन सकिन्छ,' उनले भने, 'दुबईले पनि त्यसै गरिरहेको छ।'
भारतले नेपाललाई दिन लागेको एक खर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋणबाट ७५ अर्ब फास्ट ट्र्याकका लागि भारतीय कम्पनीलाई नै दिने र त्यसमा नेपाल सरकारले थप १५ अर्ब पनि दिने योजना गलत रहेको लामिछानेले बताए।
यातायातका दृष्टिले मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक, रणनीतिक दृष्टिले समेत अत्यन्त महत्वपूर्ण आयोजनाले सबभन्दा बढी जनसंख्या भएको तराई, मधेश र निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राजधानीसँग जोड्ने हुनाले उक्त सडक देशकै लाइफलाइन हुने विज्ञको विचार थियो।

http://nagariknews.com/economy/main-story/story/42542.html

Nepal Investment Summit 2017